जयपुर: राजस्थान सरकार ने अपने करीब सात लाख कर्मिकों को केन्द्र सरकार के समान वेतनमान एवं भत्ते देने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डीसी सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की है
शासन उप सचिव (वित्त) डॉ प्रेमसिंह चारण के अनुसार गुरुवार को गठित की गई समिति में डीके मित्तल और एमपी दीक्षित (राजस्थान लेखा सेवा के पूर्व अधिकारी) को शामिल किया गया है. समिति तीन महीने में रिपोर्ट करेगी. प्रस्तुत
इधर, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश महामंत्री तेज सिंह राठौड ने कहा कि सरकार ने राज्यकर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मिकों को सातवें वेतनमान के समान लाभ देने को लम्बा खिंचने के लिए जानबुझकर समिति गठित की है. उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व में पांचवा और छठवां केन्द्रीय वेतनमान का लाभ सीधे दे दिया था ,किसी तरह की समिति गठित नहीं की थी. उन्होंने कहा कि सरकार ने यह समिति गठित कर कर्मिकों को राहत नहीं दी है बल्कि आहत किया है.
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